काठमाडौँ- विगत लामो समय देखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दे आइरहेका इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले पारिश्रमिक वृद्धि भयो भन्ने खबर सुन्दा आएको उत्साह लामो समय टिक्न सकेन। संघले नै बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई स्थानीय निकायले तलब थप गरी दिनु भन्ने निर्देशन मात्रै आउँदा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यही कारण देशका विभिन्न भागमा शिक्षक, कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् भने कतिपय ठाउँमा प्रशासनले बल प्रयोग समेत गर्नुपरेको छ। मात्र एजुकेसनले निरन्तर यो विषयमा फलोअप गरेको देखेर हामीलाई थुप्रै गुनासाहरू प्राप्त भइरहेका छन्।
यसैक्रममा मङ्गलवार बिहान ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित निलगिरी माबिका लेखापाल राम मंरातीले फोन गरेर हामीलाई आफूहरू पिडित भएको गुनासो गरेका छन्। गाउँपालिका समक्ष पटक पटक मागहरू राख्दा र ज्ञापन पत्र बुझाउँदा समेत त्यहाँको पालिकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ। तलब भत्ता माग फारम भर्दा पहिलेकै तलब स्केल अनुसार भर्नु भन्ने निर्देशन उनीहरूलाई दिइएको छ। शिक्षक संघ मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको, पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका कर्मचारीहरूलाई भेटेर आफ्ना मागहरू राख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नगरी स्कुलका लेखा कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, बाल विकास कर्मचारी आदि सबैलाई पुरानै तलब स्केल अनुसार माग फारम भर्न निर्देशन मंरातीको भनाइ छ ।
यो समस्या अहिले ताप्लेजुङको मात्रै नभई देशभरकै समस्या बन्न पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २१६ मा “प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरी ८ हजार पुर्याउने र न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ” भनी उल्लेख गरिएको भए पनि धेरै स्थानीय तहले त्यो कार्यान्वयन नगर्दा आन्दोलन चर्किएको छ।
इसिडी शिक्षकको तलब उपलब्ध गराउनका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दे शिक्षा मन्त्रालयले असार ८ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ गराउँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए अनुसार इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै पालिकाहरूले तलब उपलब्ध गराए पनि केही पालिकाले उपलब्ध नगराएको र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै मन्त्रालयले भने उनीहरूले तलब पाउने जनाएको छ।
“आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित उक्त विषय कार्यान्वयनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा विशेष ध्यानाकर्षण गराई सहयोग र सहजीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध गरेको शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले हस्ताक्षर गरेको केही दिन अघिको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हामी यो विषयमा थप फलोअप गर्नेछौ। छिटो अपडेट पाउनका लागि हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिन सक्नुहुन्छ।
