काठमाडौँ- विगत लामो समय देखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दे आइरहेका इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले पारिश्रमिक वृद्धि भयो भन्ने खबर सुन्दा उत्साहित बने। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २१६ मा “प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरी ८ हजार पुर्याउने र न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ” भनी उल्लेख गरिएको भएपनि धेरै स्थानीय तहले त्यो कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरू आन्दोलित छन्।
इसिडी शिक्षकको तलब उपलब्ध गराउनका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दे शिक्षा मन्त्रालयले असार ८ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ गराउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए अनुसार इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै पालिकाहरूले तलब उपलब्ध गराए पनि केही पालिकाले उपलब्ध नगराएको र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै तलब पाउने जनएको हो ।
“आर्थिक वर्ष २०७८ र०७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित उक्त विषय कार्यान्वयनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा विशेष ध्यानाकर्षण गराई सहयोग र सहजीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध गरेको छु ” शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार फेरिएसँगै बजेट प्रतिस्थापनका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । संसदबाट विनियोजन विधेयक पास भएर आएको र अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिने उनले बताए । साथै सबै स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरिदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
“बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएर आएपछि तोकिएको तलब अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान रहेकाले तलब नपाउने भन्ने हुँदैन ” शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले बताए । उनले भने “बजेटले सम्बोधन गरिसकेको कुरा हो , इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब जसरी पनि उपलब्ध हुन्छ यसमा हामी पनि निरन्तर लागिरहेका छौ ।”
स्मरण रहोस् नेपाल सरकारबाट २०७८ वैशाख २० गतेको राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम सम्वत २०७८ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार निर्धारण गरिएको छ ।
