काठमाडौँ- पछिल्लो समय नेपालमा सेनेटरी प्याडको मूल्यबारे ठुलो बहस सिर्जना भएको छ। महिलाहरूले महिनावारीमा प्रयोग गर्ने यस्ता प्याड महँगो भएको र सामान्य महिलाको पहुँचभन्दा बाहिर भएको भन्दै निःशुल्क गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। परिवार नियोजनको अस्थायी साधन कन्डमलाई स्वास्थ्य संस्था मार्फत निःशुल्क बाडेको सरकारले प्याड पनि निःशुल्क गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो।
महिनावारीको समयमा हुने सङ्क्रमणबाट बच्न सेनेटरी प्याड सुरक्षित मानिन्छ । सुरक्षित मानिने भएकै कारण धेरै महिलाले महिनावारीको समयमा बजारमा सजिलै पाइने सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्छन् । पछिल्लो समय महिनावारीको समयमा आधुनिक सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो छ । सामान्यतया यस्ता प्याड प्रति प्याकेट ७० देखि ३ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गर्दछ । एक प्याकेटमा ६ वटा सम्म प्याड हुन्छन् । तर, यी प्याड विदेशबाटै आयातित हुने गर्दछ ।
नेपालमै उत्पादन गर्न थालिए पनि आयातित प्याडको माग र प्रयोग बढ्दो छ । जसका कारण बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँको सेनेटरी प्याड नेपालमा आयात हुन्छ । तर, सरकारले भने सेनेटरी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा वृद्धि गरेपछि त्यसको विरोध भएको हो । बिहीबार युथ कांग्रेस नेपालका सदस्यहरूले माइतीघर मण्डलामा प्याडको मूल्य बढेकोमा विरोधसमेत गरे । यो विषय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा समेत उठिसकेको छ ।
सरकारले सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयातमा गत वर्ष १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल उठाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको थियो ।
आर्थिक ऐन २०७७ मा सेनिटरी प्याड आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको छ जसबाट राज्यले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल सङ्कलन गरेको छ ।
विद्यार्थी कति प्रभावित?
सामान्यतया महिलाहरूको महिनावारी १०/१२ वर्षको उमेरदेखि ४९/५० वर्षसम्म चल्ने गर्छ । एक पटक महिनावारीको समयमा नै एक महिलालाई दुई प्याकेट भन्दा बढी सेनेटरी प्याड आवश्यक पर्छ । जसका कारण महिनाको ठुलो रकम प्याडमा खर्च हुने गर्छ । त्यसैले सरकारको निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेमा किशोरीहरूको समूह ठुलो छ । नेपालका कतिपय ठाउँमा सुरक्षित महिला शौचालयको अभावमा छात्राहरू महिनावारीको समयमा विद्यालय जाँदैनन्। यसैलाई समाधान गर्नका लागि पछिल्लो समय शैक्षिक संस्थाहरूमा ‘प्याड भेण्डिङ्ग मेसिन’ र महिला शौचालयको अवधारणा ल्याइएको भएपनि त्यो सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन।
खासगरी छात्राहरू आफ्नो प्रारम्भिक महिनावारीमा लजाउने, डराउने आदि हुने हुँदा प्याडको प्रयोग गर्न पनि असहज मान्छन्। त्यसैमाथि यसको मूल्य अत्यधिक हुँदा उनीहरूलाई त्यसको व्यवस्था गर्न पनि समस्या हुन्छ। नेपालजस्तो मध्यम अर्थतन्त्र भएको र पैसाका लागि परिवारको पुरुषमा भर पर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या बढी भएको देशमा यो समस्या छात्राहरूलाई अझै विकराल हुनसक्छ। सोही कारण नेपाल सरकारले भन्सार फिर्ता लिएर मूल्य कम गर्नुपर्ने वा निःशुल्क प्याड वितरण गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
