काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकार सामु आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरेको छ। महासङ्घले आज वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विभिन्न माग राखेको हो। सबै प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा आधारभूत विषयमा एकरूपता रहनुपर्ने, शिक्षकका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउन सबै राजनीतिक दलबाट संसद्मा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीबाट झिकेर तीन वटै तहको साझा अधिकार सूची ९अनुसूची ९०मा व्यवस्थित गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच प्रस्ट अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ ।
त्यस्तै यथाशीघ्र सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने,बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको घोषित पारिश्रमिक सङ्घीय सरकारबाटै विनियोजन गरिनुपर्ने, समान सेवा सर्त र सुविधा पाउने गरी एकै खालका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निजामती सेवा र शिक्षक बिचको ग्रेड, तलब तथा निवृत्तिभरणका प्रबन्धमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने लगायतका अन्य १७ वटा विषयमा पनि आफ्नो स्पष्ट माग महासङ्घले अगाडि सारेको छ ।
कार्यक्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरले महासङ्घले आफ्ना माग पूरा गराउन सबै राजनीतिक दलसँग राजनीतिक रूपमा समझदारी गर्नुपर्ने बताए ।
उनले ठुला राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकले निर्वाह गरेको भूमिका र योगदानलाई आफूहरूले नभुलेको बताउँदै माग प्राप्तिका लागि आन्दोलन कायम राख्न सुझाव दिए ।
महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले स्थानीय तहको बलमिचाइँ बढ्दै गएको गुनासो गर्दै स्थानीय तहका कारण शिक्षामा भद्रगोल अवस्था देखिएको धारणा व्यक्त गरिन् । महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले समयमा खोल लगाउने व्यवस्था भएको भए सयौँ सङ्ख्यामा शिक्षकको मृत्यु हुने थिएन भन्दै कोरोना सङ्क्रमणभन्दा सत्ता र शक्तिको सङ्क्रमण भयानक हुने गरेको आफूहरूले अनुभव गरेको बताए ।
