काठमाडौँ – निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठनहरूले सरकारले हालै अघि सारेका शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। अपेन, हिसान, एन–प्याब्सन र प्याब्सनले शुक्रवार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधान तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि लगाइएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क व्यवहारिक नभएको बताएका हुन्।
संयुक्त रूपमा जारी धारणा अनुसार सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क, उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक ऋण, सार्वजनिक बिदा तथा शैक्षिक क्यालेन्डर, शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), शैक्षिक सत्र तथा शैक्षिक योजना र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत सहभागितालगायत विषय समेटिएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित र दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नदेखिएको बताए। शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले संविधानको भावना विपरीत गरिएका निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुन सक्ने उल्लेख गर्दै ३ प्रतिशत शुल्क संविधानको मर्म विपरीत रहेको दाबी गरे। उनले उक्त शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले समता शुल्क ल्याइएको आरोप लगाए। नेपालको करिब आधा शिक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्रले धानेको अवस्थामा निजी विद्यालय र अभिभावकलाई निरुत्साहित गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त शुल्कमार्फत दण्डित गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्दै सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए। निर्णय फिर्ता नभएसम्म निजी विद्यालयहरू विरोधमा उत्रिरहने उनको चेतावनी थियो।
संयुक्त संगठनहरूले निजी विद्यालयहरू आफ्नै लगानी, स्रोत र साधनमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अभिभावकले आफ्ना सन्तानको शिक्षाको जिम्मेवारी आफैँ वहन गरिरहेको अवस्थामा थप शुल्क लगाउनु न्यायोचित नहुने बताएका छन्। उनीहरूले समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन्।
त्यसै गरी, उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमा समावेश केही प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र अभिभावक–विद्यालय सम्बन्धमा व्यवहारिक जटिलता सिर्जना गर्ने भएकाले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, पाठ्यक्रम र वित्तीय नीतिहरू निर्माण तथा संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै संवाद, सहकार्य र पारस्परिक विश्वासका आधारमा शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
