काठमाडौँ- दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास, सियोलले हालै ह्युपसुङ युनिभर्सिटी सम्बन्धी सार्वजनिक गरेको सूचनापछि विश्वविद्यालयमाथि लागेको प्रतिबन्धभन्दा बढी दूतावासकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। शिक्षा तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विगतमा दूतावासले दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको विवरण संकलन गर्ने क्रममा सयभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको नाम उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको स्मरण गराउँदै अहिले ह्युपसुङ युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत १५९ नेपाली विद्यार्थी कुन माध्यमबाट पुगे भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
सरोकारवालाहरूका अनुसार यदि दूतावाससँग दक्षिण कोरियाभर अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने क्षमता थियो भने ह्युपसुङ युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत १५९ नेपाली विद्यार्थीको भर्ती प्रक्रिया, संलग्न पक्ष तथा उनीहरू विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने माध्यमबारे पनि स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्ने थियो। यही विषयलाई लिएर पछिल्ला दिनमा शिक्षा क्षेत्रभित्र दूतावासको भूमिका, तथ्य संकलन प्रक्रिया र सूचना सार्वजनिक गर्ने शैलीमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
दूतावासका अनुसार सन् २०२६ को मार्च इन्टेकसम्म ह्युपसुङ युनिभर्सिटीमा १५९ जना नेपाली विद्यार्थी स्नातक तहमा अध्ययनरत छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्षसहित दक्षिण कोरियाको शिक्षा मन्त्रालय र न्याय मन्त्रालयले उक्त विश्वविद्यालयलाई सन् २०२६ को सेप्टेम्बर इन्टेकदेखि एक वर्षका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको जनाएको छ।
यद्यपि यो प्रतिबन्ध विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने प्रकृतिको नभई निश्चित अवधिसम्म नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना सीमित गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। हाल अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अध्ययन तथा भिसा प्रक्रियामा तत्काल असर नपर्ने जनाइएको छ। तर दक्षिण कोरियाली निकायहरूले कुन सूचकका आधारमा यस्तो निर्णय लिए भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन।
दूतावासले सार्वजनिक गरेको १५९ नेपाली विद्यार्थीको तथ्यांक पनि अहिले बहसको केन्द्रमा छ। कोरिया अध्ययन क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत शैक्षिक परामर्शदाताहरूका अनुसार उक्त सङ्ख्या नेपालबाट प्रत्यक्ष रूपमा गएका विद्यार्थीहरूको मात्र नहुन सक्छ।
एक अनुभवी परामर्शदाताका अनुसार दक्षिण कोरियामा भाषा अध्ययनका लागि D-4 भिसामा रहेका विद्यार्थीहरू पछि विश्वविद्यालयको डिग्री कार्यक्रममा भर्ना भएर D-2 भिसामा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया सामान्य अभ्यास हो। “१५९ जनाको तथ्यांकमा नेपालबाट प्रत्यक्ष रूपमा गएका विद्यार्थी मात्र नभई कोरियाभित्रै D-4 बाट D-2 मा रूपान्तरण भएका विद्यार्थीहरू पनि समावेश भएको हुन सक्छ,” उनले मात्र एजुकेसनसँग भने।
उनका अनुसार यदि यस्तो अवस्था हो भने दूतावासले उल्लेख गरेको सङ्ख्या र नेपालबाट प्रत्यक्ष रूपमा पठाइएका विद्यार्थीहरूको वास्तविक सङ्ख्या फरक हुन सक्छ। त्यसैले १५९ विद्यार्थीको तथ्यांकलाई आधार बनाएर मात्र भर्ती प्रक्रियाबारे निष्कर्ष निकाल्न हतार गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
यसैबिच विश्वविद्यालयको प्रचारप्रसारमा संलग्न केही शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वविद्यालयको प्रचारप्रसार गरेको स्वीकार गरेका छन्। तर उनीहरूले आफूहरूले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी भर्ना नगराएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विश्वविद्यालयसँग प्रत्यक्ष एजेन्सी सम्झौता नभई आधिकारिक एजेन्सी रहेको अर्को संस्थासँग सम्भावित सहकार्यका लागि मात्र प्रचारप्रसार गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत केही नेपाली विद्यार्थीहरूले आवेदन प्रक्रियाबारे आफ्ना अनुभव पनि सुनाएका छन्। नाम नखुलाउने सर्तमा कुरा गरेका उनीहरूका अनुसार आवेदन दिने समयमा विश्वविद्यालयमाथि कुनै प्रतिबन्ध रहेको जानकारी आफूहरूलाई दिइएको थिएन।
एक विद्यार्थीका अनुसार अफर लेटर प्राप्त गरेपछि एनओसी प्रक्रिया सुरु गर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालय प्रणालीमा नदेखिएको थियो। त्यसबारे परामर्श संस्थालाई जानकारी गराउँदा केही समय पर्खन भनिएको र त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। भिसा प्रक्रिया लगभग पूरा भइसकेपछि मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वविद्यालयमाथि प्रतिबन्ध लागेको जानकारी पाएको उनको भनाइ छ।
केही विद्यार्थीहरूले एनओसी सम्बन्धी थप गम्भीर दाबीसमेत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दक्षिण कोरिया प्रस्थान गर्ने अन्तिम चरणमा अर्को विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित एनओसी उपलब्ध गराइएको थियो र सोही आधारमा यात्रा गरिएको थियो। यद्यपि यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
हाल ह्युपसुङ युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अध्ययनमा कुनै प्रत्यक्ष समस्या नभएको बताएका छन्। तर विश्वविद्यालयमाथि लागेको प्रतिबन्धका कारण भविष्यमा भिसा नवीकरण, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा अन्य शैक्षिक विषयमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यस घटनाले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमाथि पनि नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै केही परामर्शदाताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले नियम विपरीत कार्य गरेको प्रमाणित हुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर सीमित घटनाका आधारमा सम्पूर्ण परामर्श उद्योगलाई दोषी देखाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ।
पछिल्लो समय नेपालमा दर्ता नभएका तथा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न केही शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि सम्बन्धित निकायहरूले निगरानी बढाएको बताइन्छ। केही साताअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबि) लगायत निकायहरूले पनि केही परामर्श संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएका थिए।
यद्यपि ह्युपसुङ युनिभर्सिटी प्रकरणमा १५९ नेपाली विद्यार्थीको तथ्यांक कसरी तयार भयो, ती विद्यार्थीहरू कुन प्रक्रियामार्फत विश्वविद्यालय पुगे तथा भर्ती प्रक्रियामा संलग्न पक्षहरू को थिए भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यही कारण यो प्रकरणमा विश्वविद्यालयसँगै दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
