काठमाडौँ– नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका मागहरूलाई राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्न अपिल गरेको छ।
परिषद्को राष्ट्रिय समिति, काठमाडौँले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा सामुदायिक विद्यालयका न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत कर्मचारीका मागलाई समेट्न आग्रह गरिएको छ।
परिषद्ले विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पाँच बुँदे माग अघि सारेको छ। परिषद्का अनुसार सबै कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दी र सेवा सुरक्षा, निजामती कर्मचारीसरह तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन व्यवस्था, स्पष्ट सेवा–सर्त तथा पदोन्नति प्रणाली र क्षमता विकाससहित सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
विज्ञप्तिमा महासचिव शान्तिनाथ योगी र अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले हस्ताक्षर गर्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा यी विषय समावेश गरी कार्यान्वयनतर्फ प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरेका छन्।
