काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गरेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अब सातै प्रदेशबाट आएका सुझावको एकीकृत समीक्षा गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको शिक्षा संवादमार्फत प्रदेशस्तरीय छलफलबाट आएका निष्कर्षलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर विधेयकको मस्यौदामा समेट्नुपर्ने प्राथमिकता तय गर्ने तयारी गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा हुने छलफलमा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ। मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणमा सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद सञ्चालन गरेको थियो।
विराटनगरबाट सुरु भएको शिक्षा संवाद धनगढीसम्म पुगेर सातै प्रदेशमा सम्पन्न भएको हो। प्रदेशस्तरीय संवादमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा अन्य सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षाका समस्या, चुनौती र सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा तथा सुझाव दिएका थिए।
अब ती सुझावलाई मन्त्रालयले काठमाडौँमा एकीकृत रूपमा समीक्षा गर्नेछ। प्रदेश स्तरबाट उठेका प्रमुख विषय र निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा कुन विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने भन्नेबारे थप छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशस्तरीय संवादमा विशेष गरी शिक्षकको पेसागत विकास, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको शैक्षिक जिम्मेवारीका विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए।
मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सरोकारवालाबाट आएका सुझाव र काठमाडौँमा हुने समग्र समीक्षाबाट प्राप्त निष्कर्षलाई आधार बनाएर विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यससँगै लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण प्रक्रियाले सरोकारवालाका सुझाव समेट्दै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा छ।
