काठमाडौँ- संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएका प्रावधानलाई संरक्षण गर्न माग गरेको छ। युनियनले विशेष गरी निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था र न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने विषयलाई हटाउन वा कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
युनियनका महासचिव भूपाल उप्रेती र अध्यक्ष होमकुमार थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “विद्यालय सञ्चालकहरूले तलब समयमा नदिनु, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नमानेर शिक्षक–कर्मचारीमाथि निरन्तर शोषण गर्दै आएका छन्, जसको युनियनले घोर भर्त्सना गर्दछ।” विधेयकमा उल्लेखित १५२(२) को प्रावधान (सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता) यथावत् राख्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, परिच्छेद १५, दफा १४७ मा उल्लेख गरिएको “स्थानीय तहको कानुन बमोजिम” भन्ने प्रावधानलाई हटाएर “शिक्षा नियमावली वा राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम” बनाउनुपर्ने युनियनको माग छ। स्थानीय तहले फरक–फरक कानुन बनाउँदा अन्योल बढ्ने भन्दै यसलाई राष्ट्रिय स्तरमै गर्नुपर्ने बताइएको छ।
युनियनले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग सरकारले विगतमा गरेको सहमति (वि.सं. २०७५, २०७८, २०८० र २०८२) विधेयकमा समावेश नगरे आन्दोलन गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
विज्ञप्तिमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आन्दोलन समेत प्रति टिप्पणी गर्दै, विद्यार्थीलाई तोकिएको छात्रवृत्तिबाट पन्छिन नहुने तर ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’का नाममा अव्यवहारिक माग लाद्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, विधेयकको दफा ४ को उपदफा १० मा उल्लेख भएझैँ निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर–मुनाफामूलक बनाउनुपर्ने सरकारी योजनाबारे भने छलफल गरेर लगानीको प्रतिफलको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने युनियनले सुझाव दिएको छ।
साथै, सरकारले वि.सं. २०८० असोज ५ गते गरेको सहमति– जसअनुसार संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई सरकारी अभिलेखमा समावेश गर्ने, विद्यालयको वास्तविक अवस्था बुझ्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक–कर्मचारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधान –लाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन स्मरण गराइएको छ।
युनियनले सबै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न संसद् र सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
