काठमाडौँ- ४० हजार राहत शिक्षकसहित सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका संरक्षक कुमार बजगाईँले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
बजगाईँले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षकहरूबिच सेवा–सुविधामा विभेद गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले शिक्षकहरू देशको शिक्षा प्रणाली धानिरहेका भए पनि अन्याय सहेर बस्ने निरीह नागरिक नभएको बताएका छन्। शिक्षकहरूबिच सेवा–सुविधामा विभेद गर्ने अधिकार सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई नभएको उनको भनाइ छ।
“हाम्रो धैर्यलाई कमजोरी नठानियोस्,” बजगाईँले लेखेका छन्। शिक्षकलाई विभेद गरिए शिक्षक मात्र नभई सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था आउन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।
उनले सरकारसँग आश्वासन नभई न्याय र विभेदरहित समान अधिकारको माग गरेका छन्। साथै प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको अपमान बन्द गर्न माग गरेका छन्।
सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै राहत शिक्षक नेतृत्वबाट आएको यो चेतावनीले शिक्षक समुदायमा प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि थप चर्किन सक्ने संकेत गरेको छ।
