काठमाडौँ- विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिनुपर्ने हुन्छ। यो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एनओसी शाखाले जारी गर्ने एक किसिमको स्वीकृति पत्र हो। मुख्यगरि कुनै विद्यार्थीले विदेशको कुनै शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न जाँदा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै समस्या छैन भन्नका लागि यो स्वीकृति पत्र दिन्छ। त्यस्तै यसको अर्को काम भनेको विद्यार्थीले अध्ययन प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्न यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर यो स्वीकृति लिनु नेपाली विद्यार्थीका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। विद्यार्थीको सहजताका लागि भन्दै व्यवस्था गरिएको अनलाइन प्रणाली झनै दुख दिने किसिमको भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । अनलाइनमा आवेदन दिँदा टोकन आइडी नआउने, टोकन हाले सिट फुल भन्ने लगायतका समस्याका कारण विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ।
त्यसो त परामर्श व्यवसायीहरू राज्यले विद्यार्थीलाई दुख दिने नियत सहित एनओसी अनिवार्य गरेको आरोप लगाउँछन्। अन्य मुलुकहरू बाट विदेश अध्ययन गर्न जाँदा यस किसिमका स्वीकृति लिनु नपर्ने उनीहरूको भनाई छ। ‘राज्यको त्यस्तो नियत थिएन भने कि अनावश्यक प्रक्रिया सहितको एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था राख्दैनथ्यो कि त चुस्तदुरुस्त प्रणाली बनाएर सहज सेवा प्रवाह गर्थ्यो। यहाँ त अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ तर अनलाइन प्रणाली नाम मात्रैको छ। यहाँ पक्कै पनि कु-नियत छ’ एक व्यवसायी भन्छन्। ‘राज्यलाई सेवा लिए बापत राजस्व बुझाउँछु भन्दा पनि सेवा नपाउने हामीले राज्य जनउत्तरदायी भएन किन नभन्ने?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
मात्र एजुकेसनको सम्पर्कमा आएका अर्का एक परामर्श व्यवसायीले एनओसी शाखाकै कारण आफ्ना एक विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको बताए। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, “हिजो जापानको सिओइ आएको मेरै एकजना विद्यार्थी एनओसीका लागि गएको थियो। नोभेम्बर २१ सम्मको भर्ना मिति भएको विद्यार्थीलाई डेट एक्स्पाएर भयो भनेर हिजो १७ मै फिर्ता पठायो। समयमा भेरिफाई नगरिदिने समस्या छ, अनलाइनमा फर्म समिसन लिएपछि डेटा फुल भो भनिदिने समस्या छ। कोटा भए जति मात्रै समिसन शाखाले लिन किन सक्दैन ? उनी प्रश्न गर्छन्। यसले विद्यार्थीको भविष्यमै समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उनी अगाडी भन्छन्, “दिनमा ४०० कोटा भन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन अनि सधैँ ब्लक देखिन्छ। यो समस्या जापानको केसमा अझै बढी छ। वर्षमा जम्मा ३ चोटि जापानको सिओइ आउँछ। अरू देशको जस्तो स्मुथ्ली जाने हो भने ४०० पर्याप्त हो। तर जब जापानको सिओइ आउँछ, त्यो भोल्युम एकदमै बढ्छ र त्यहीँ समस्या आउँछ”। एनओसीमा ढिलासुस्ती भएकै कारण कतिपय विद्यार्थीले भनेको इन्टेकमा भर्ना नपाउने देखि भिसा प्रक्रिया सम्मै असर पर्ने अवस्था अहिले छ।
उनी एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। लगभग दैनिक जसो एनओसी शाखामा काम नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने विद्यार्थी र परामर्श व्यवसायी भेटिन्छन्।
के भन्छ सम्बन्धित निकाय ?
एनओसी शाखाका बारेमा थुप्रै गुनासो आएपछि मात्र एजुकेसनले यस बारेमा सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गरेको छ। हामीले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एनओसी शाखाका प्रमुख वासुदेव ओस्तीलाई यसबारे जिज्ञासा राखेका थियौँ। मात्र एजुकेसन सँग कुरा गर्दै उनले प्राविधिक कारणले केही समस्या रहेको स्वीकार गरे। “आज भन्दा ११/१२ दिन अघि सम्म सफ्टवेयर र हाम्रो कम्प्युटर प्रणालीमा आएको समस्याका कारण केही असहज भएको पक्कै हो तर कामै नभएको होइन। सेवा सहज बनाउनका लागि हामीले कोटा सिस्टम लागु गरेका थियौँ तर कन्सल्टेन्सीहरूले कोटा रिजर्भ गरेर राखिदिँदा सफ्टवेयरमा कोटा अनुसारको आवेदन नपरे पनि कोटा फुल हुने समस्या आएर सामान्य विद्यार्थीले काम नै गर्न नसक्ने भएपछि हामीले त्यसलाई बन्द गरेका छौँ। अहिले सबैले खुला रूपमा भर्न पाउने र २ दिनमा एनओसी पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनी अगाडी भन्छन्, “ओटिपि नजाने समस्या पनि त्यही कोटाका कारण भएको थियो (मेसेज पठाउने प्रणालीलाई कोटा अनुसारको मात्रै फि तिरिने भएकाले) अहिले त्यस्तो छैन। हाम्रा कम्प्युटरहरू अपडेट नहुँदा पनि समस्या आएको थियो अहिले त्यो पनि हल भएको छ। सर्भर डाउन हुने र नेटको समस्या नहुने हो भने अहिले अरू कुनै समस्या छैन”।
हामीले माथि उल्लेख गरेको विद्यार्थीको समस्या पनि ओस्ती समक्ष राखेका थियौँ। उनले यसमा बुझाइको कमी भएको प्रतिक्रिया दिए। विद्यार्थीहरूले कानुनी काम प्रमाणमा आधारित भएर मात्रै दिनुपर्छ भन्ने नबुझ्ने र उनीहरूको आफ्नो अपेक्षा पुरा नहुँदा दुख दिएको महसुस गर्ने अनि त्यस्तै आरोप लगाउने गरेको बताए। अन्य देशहरूमा एनओसी चाहिँदैन भन्ने भनाइको पनि खण्डन गरेका ओस्तीले हाम्रै छिमेकी देश भारतले आफ्नै देशको विद्यालयमा पढेको विद्यार्थी बाहेक अरूलाई एनओसी नदिने प्रचलन रहेको उल्लेख गरे। एनओसी लिने प्रक्रिया किन जटिल भएको भन्ने मात्र एजुकेसनको प्रश्नमा उनले पढेको भए पनि ९५ % भन्दा बढी विद्यार्थीहरू कन्सल्टेन्सीको भर पर्ने र ती व्यवसायीहरूले उचित परामर्श दिन नसकेका कारण समस्या देखिएको उल्लेख गरे । त्यस्तै विदेश कसरी जाने भन्ने कुरा प्राथमिकतामा राख्ने तर आफू जाँदै गरेको शैक्षिक संस्था कति विश्वसनीय छ भन्ने ध्यान नदिने गरेका कारण पनि समस्या आएको उनको भनाई छ। गएका केही दिन अघि देखि भने आफू निर्वाचनको काममा खटिएको र त्यो ठाउँमा केही दिनका लागि नयाँ कर्मचारी आएका कारण पनि केही समस्या उत्पन्न भएको हुनसक्ने उनले बताए। आफू बिहान ९ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म कार्यालयमै काम गर्ने गरेको र विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको दाबि छ ।
***
एनओसी मात्रै होइन, अरू थुप्रै छन् विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका समस्या
तपाईँले आज भर्खरै प्लस टु वा स्नातक तह पढ्दै गरेको एउटा नेपाली विद्यार्थीलाई उसको भविष्यको योजना बारे सोध्नुभयो भने जवाफमा अधिकांशले विदेश अध्ययन दिने गर्छन्। विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा यो लहर अझै बढी छ। खासगरी नेपाली शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक नहुनु, नेपाली शिक्षाले विश्व श्रम बजारमा प्राथमिकता नपाउनु, प्रयोगात्मक तथा सिपमूलक शिक्षाको कमी हुनेले यो सङ्ख्यालाई बढाएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री प्राप्त गर्ने, विश्वको संस्कृति तथा श्रम शैली सिक्ने, उच्च स्तरीय जीवनशैली अपनाउने अभिलासाका कारण पनि नेपाली युवा युवतीहरू बिदेसिने गरेका छन्। यसरी बिदेसिने विद्यार्थीहरूको साझा उद्देश्य चाहिँ पढ्दै कमाउने र भविष्यको सुन्दर मार्गचित्र कोर्ने हुने गरेको छ।
कतिपयले यसरी युवायुवतीहरू बिदेसिनु देशका लागि राम्रो नभएको तर्क पनि गर्छन्। तर देशले उपयुक्त विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा नागरिकको स्वतन्त्र मौलिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट उसलाई रोक्न नहुने अर्को थरीको तर्क छ। जे होस् देशमै सोचेअनुसारको शैक्षिक विकल्प दिनबाट चुकेको राज्यले अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रक्रिया समेत तनावपूर्ण बनाइदिनु आफैँमा दुखलाग्दो पाटो हो।
त्यसो त विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले एनओसीको मात्रै समस्या भोगेका होइनन्। तनाव र दुखको यो शृङ्खला पहिलो पाइलाबाटै सुरु हुन्छ। तपाईँले बारम्बार पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा थामि नसक्नु भिड भयो भन्ने त सुन्नुभएकै होला। अहिले त पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। परिचयपत्रका लागि न्यूनतम एक महिना र पासपोर्टका लागि थप दुई महिना गरेर ३ महिना त विद्यार्थीले एउटा डकुमेन्टका लागि बिताउनु परिरहेको गुनासो विद्यार्थीहरू गर्छन्।
भाषा कक्षा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरूले त्यसपछि भाषा परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। आफूले भनेको समयमा प्रचलित अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाहरू आइएल्टिएस, पिटीइको डेट नपाउने समस्या अर्को साझा समस्या हो। त्यस्तै मेडिकल र बायोमेट्रिक्सको डेट नपाएको गुनासो पनि धेरै सुनिने गुनासोहरूमा पर्छन्। यस्ता यावत समस्याहरू झेल्दै पनि देशका युवायुवतीहरू बिदेसिन किन खोज्छन् भनेर अध्ययन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। त्यसैले त आजका युवायुवती दुखेसो पोख्छन्, ‘सरकारले न देशमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी दियो, न विदेश जान्छु भन्दा भनेको समयमा डकुमेन्ट’ ! कठै, यो कस्तो नियति ?
(विसुद्ध शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित मात्र एजुकेसन डट कम नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विविध गतिविधिहरु समेट्ने एक अग्रणी न्युज पोर्टल हो। हामीले स्थापना काल देखि नै परामर्श व्यवसायका विविध आयामहरु माथि कलम चलाउदै आएका छौं (यहाँ क्लिक गरेर पढ्नुहोस्)। तपाइको कुनै पनि सुचना, विज्ञापन वा जानकारीहरु हामीलाई दिनुपर्ने छन् भने matraeducation53@gmail.com मा इमेल गर्नसक्नुहुन्छ।)
