काठमाडौँ- पछिल्ला केही दिन यता विभिन्न सामाजिक सञ्जालका पेजहरू तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा अध्ययनका लागि कोरिया गएका नेपाली विद्यार्थीहरू ठगिएको भन्दै समाचारहरू आइरहेका छन्। कोरिया पुगेका नेपाली विद्यार्थीको उजुरीका आधारमा भन्दै प्रचार गरिएका ती समाचारहरूले न कुनै आधार दिएका छन्, न कुनै प्रमाण। तर एकोहोरो प्रचार भने रोकिएको छैन। यसको वास्तविकता भने ती समाचारहरूमा दाबी गरिएको भन्दा फरक रहेको पाइएको छ। यो सामग्री मार्फत मात्र एजुकेसनले यो विषयको यथार्थ बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको छ।
यो विषयको सुरुवात हुन्छ, दुई महिना अघि दक्षिण कोरिया स्थित नेपाली दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको एउटा पत्र बाट। अध्ययनका लागि पुगेका नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको भन्दै लेखिएको उक्त पत्र परराष्ट्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले आफू अन्तरगतको शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखालाई पठाउँछ। कतिपय परामर्श व्यवसायीले बढी शुल्क लिएको र विद्यार्थीको शुल्क बारे गुनासो आएको भन्दै पठाइएको उक्त पत्र पाएपछि शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखाले उल्लिखित कन्सल्टेन्सीहरू बारे बुझ्न थाल्छ। उक्त सूचिमा १४ वटा संघमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सी र १०५ वटा अरू (प्रदेश सरकार अन्तरगत दर्ता भएका र दर्ता नै नभएका पनि हुन सक्ने) कन्सल्टेन्सीहरू रहेको विषय उजागर हुन्छ। तत्कालै उक्त शाखाले आफू अन्तर्गतका १४ परामर्श व्यवसायी संस्थालाई केही आवश्यक विवरण ७ दिन भित्र बुझाउनु भन्दै पत्र काट्छ। सँगै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समेत पत्र काटेर आफू अन्तर्गत दर्ता रहेका कन्सल्टेन्सीहरूको ती विवरण पठाउन माग गर्छ।
यो प्रक्रिया सुरु भएपछि परामर्श व्यवसायीहरूले धमाधम आफ्नो संस्थाको विवरण (मागिएअनुसार) मन्त्रालयलाई पठाउँछन्। यो विषयमा सोही समय मात्र एजुकेसनले सम्बद्ध शाखाका प्रमुख सेमान्त कोइराला सँग जिज्ञासा राखेको थियो । कोइरालाले भनेका थिए, “पत्र प्राप्त भएपछि हामीले विवरण माग गरेका हौ। उक्त विवरण प्राप्त भएपछि विद्यार्थीले दूतावासलाई दिएको जानकारी र परामर्श व्यवसायीले पठाएको विवरणको रुजु हुन्छ। गलत नगर्नेहरू आत्तिनुपर्ने केही छैन। नियामकले विवरण माग गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो।” विद्यार्थी ठगिएको भनेर पत्रमा लेखिए पनि कसरी ? कुन शीर्षकमा ठगिए भनेर प्रमाणहरू केही प्राप्त नभएको उनले बताएका थिए।
हामीले सोही समय उक्त १४ वटाको सूचिमा नाम परेका एक परामर्श व्यवसायीलाई पनि यो जिज्ञासा राखेका थियौँ। तपाईँको कम्पनीले विद्यार्थी ठगेको भन्ने चर्चा छ नि ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा ती व्यवसायीले भनेका थिए, “तपाईँको यो प्रश्न सच्याउनु उचित हुन्छ। आज मात्रै मन्त्रालयलाई उसले मागेको विवरणहरू दिएर आएको छु। मैँले पठाएको एक जना विद्यार्थीले उजुरी गरेको भन्दै पत्र काटिएको रहेछ। पहिलो कुरा डि-२ भिसामा गएको उक्त विद्यार्थी अहिले पनि म सँग सम्पर्कमै छ र उसले आफ्नो भाइलाई पनि कोरिया पठाउन मेरै कम्पनीमा पठाएको छ। दोस्रो कुरा उसले आफू सन्तुष्ट रहेको र कुनै गुनासो नरहेको बताएको छ।” दूतावासले नै विद्यार्थीलाई जम्मा कति खर्च गर्यौ ? भन्ने अपूर्ण प्रश्न सोधेर त्यसकै आधारमा ठगेको आरोप लगाएको भन्दै उनले अगाडी भनेका थिए, “कोरियामा कुनै पनि भिसामा जाँदा लाग्ने खर्च भनेको कन्सल्टेन्सीले उठाउने खर्च मात्र हुँदैन। ट्युसन फी, डर्मिटोरी फी, टिकट, सपिङ, पकेट मनी साथै अतिरिक्त व्यक्तिगत खर्चहरू समेत हुन्छ। त्यसमाथि मेरो त्यो विद्यार्थीले जम्मा ८ लाख खर्च गरेर गएको भनेको छ जबकि त्यही भिसामा जानेहरूको १०-१२ लाखसम्म (कलेजको ट्युसन फि हेरेर) औसतमा खर्च हुन्छ। यस्तोमा कसरी ठगी भयो ? ठगी गरेँ भन्नलाई कुनै आधार र प्रमाण चाहिने कि नचाहिने ?” हरेक पटक दूतावासलाई कुनै फण्डा गर्न मन लाग्दा यस्तो नौटङ्की गर्ने गरेको उनको आरोप थियो।
ती व्यवसायीले भने जस्तै शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखाले प्राप्त गरेको पत्रमा पनि कुन व्यवसायीले कुन शीर्षकमा बढी पैसा लिएर कसरी ठगे ? त्यसको प्रमाण के ? विद्यार्थीले उजुरीमा के भने ? केही उल्लेख गरिएको छैन। तर यता भने पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीले अत्यधिक रुचाएको शैक्षिक गन्तव्य कोरिया प्रतिको आकर्षण खस्काउन भ्रामक प्रचारहरू भएका छन्।
अधिकांश दक्षिण कोरियाको काम गर्ने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संलग्नता रहेको छाता संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेक्सा) का महासचिव गणेश बेल्वासे नेपाली समाज अझै भ्रामक समाचारको सिकार हुनु दुखद रहेको बताउँछन्। गलत गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको पनि स्पष्ट मान्यता रहेको भन्दै उनी भन्छन्, “बिना कुनै प्रमाण यसरी समाचार बनाउँदै गर्दा, कति वर्ष लगाएर बनाएको कम्पनीको हालत के हुन्छ ? दूतावास जस्तो जिम्मेवार ठाउँ बाट अपूर्ण पत्र आउनु र सञ्चार माध्यमले बिना अध्ययन मनलाग्दी लेख्नु दुखद हो। कानुनी राज्यमा कुनै प्रमाण बिना यसरी ठग घोषणा गर्न पाइन्छ ?”
नेक्साका अध्यक्ष सन्तोष खनाल मन्त्रालयले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर सबैलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने बताउँछन्। हामीले संस्था भित्र ‘कोड अफ कन्डक्ट’ लागु गरेर पनि गलत गर्नेलाई निरुत्साहित गरिरहेका छौँ। कम्तीमा जिम्मेवार निकायहरूले सही र गलत गर्नेहरू छुट्टाएर व्यवहार मात्रै गर्न सक्ने हो भने पनि आधा समस्या समाधान हुन्छ। नेपालमा लगानी गरेर व्यवसाय गरेकै भरमा, नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र विश्वस्तरीय शैक्षिक अवसर सँग जोडेकै कारण हामी कति दिन दलाल र ठगको ट्याग भिरेर हिँड्ने? सम्बन्धित निकायको घैँटोमा घाम कहिले लाग्ला ?
मात्र एजुकेसनले यही प्रश्न कोरिया स्थित नेपाली दूतावास (जसको पत्र बाट यो प्रकरण सुरुवात भयो) का द्वितीय सचिव जेनिम अधिकारीलाई राखेको थियो। हामी सँगको टेलिफोन संवादका क्रममा उनले ठगी गरेको भनेर लेखिएको विषय ठाडै अस्वीकार गरे। “दूतावासले कसैले ठगी गर्यो भनेको छैन। हामीले कुनै पनि भिसामा आउने नेपाली विद्यार्थीले अधिकतम कति शुल्क तिर्यो र त्यही भिसामा आउने नेपाली विद्यार्थीले न्यूनतम कति तिर्यो भन्ने सूचना दिएका हौँ।” उनले भने, “अब यो ठगी हो/होइन, कसले कसरी काम गरेको छ त्यो पत्ता लगाउने काम नेपाल सरकारको हो। आवश्यक परे र कारबाहीमा जानु पर्ने अवस्था भए हामी सँग भएको थप विवरणहरू पठाइदिने छौँ। नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा नपरुन् भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो।” अधिकारीले विषय राम्रो सँग नबुझी विभिन्न मिडियाले बिना आधार ठगी गरेको भनेर लेखेको प्रति आश्चर्य प्रकट गरे।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख कोइराला पनि ठगी गरेको भनेर आएको समाचारको खण्डन गर्छन्। उनी भन्छन्,”हामीले कहीँ कतै पनि ठगी गरेको भनेका छैनौँ। अहिले मन्त्रालय अन्तर्गतको तथ्यांक प्राप्त भएको छ भने पर्सि सम्म प्रदेशमा दर्ता भएकाहरूको समेत विवरण प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामी व्यवसायीले लिनुपर्ने कति ? लिए कति ? भनेर अध्ययन गर्छौँ। त्यहीँ बाट गलत गर्नेहरूलाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउने हो। व्यावसायिक मर्यादा भित्र रहेर काम गरेकाहरू पनि त्यो सूचिमा हुन सक्छन्। अहिले नै सबैले ठगे भन्न मिल्दैन।”
पत्र लेख्ने दूतावास, कारबाही गर्नुपर्ने मन्त्रालय लगायत कसैले पनि ठगी गरेको भनेर पुष्टि नगरेका बेला कसको स्वार्थका लागि, किन ती प्रायोजित समाचारहरू लेख्ने काम हुँदै छ ? अब सोचनीय विषय यो बनेको छ।
