काठमाडौँ- नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक कार्यक्रमबारे भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान)ले आरोप लगाएको छ ।
आज एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आइप्यान अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले यस्ता कार्यक्रमको वैधानिकता, गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदा तथ्य, कानुन र प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम कुनै पनि बेला कानुनी आधारबिना बन्द हुन सक्ने भन्ने दाबी गलत भएको उनको भनाइ छ ।
केसीले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुने कार्यक्रमको नियमनको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाएका ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । आइप्यानका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने करिब पाँच हजार प्रत्यक्ष र १५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न विषय अध्ययन गर्ने अवसर विस्तार गरेको केसीले बताए । आईटीसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, बिग डेटा एनालाइसिस, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सेक्युरिटी, होटल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता, मल्टिमिडिया र एनिमेसनलगायत विषयको अध्यापन भइरहेको उनले बताए ।
केसीले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थी परिवारसँगै बसेर अध्ययन गर्न सक्ने र विदेशमा हुने बसोबास तथा दैनिक खर्च बचत हुने बताए । उनका अनुसार कतिपय कार्यक्रममा विदेश गएर अध्ययन गर्दाको तुलनामा नेपालमा अध्ययनको लागत निकै कम पर्न सक्छ ।
उनले पछिल्लो समय नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै स्वदेशमै गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख १२ हजार ५९३ र २०८१/८२ मा एक लाख २३ हजार ५८९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको आइप्यानले जनाएको छ ।
गुणस्तरका विषयमा सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशी विश्वविद्यालयका शाखा क्याम्पस फरक मोडल भएको उल्लेख गर्दै केसीले कुनै पनि मोडललाई स्वतः उत्कृष्ट वा कमजोर भन्न नमिल्ने बताए । पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, पूर्वाधार, मूल्याङ्कन प्रणाली र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा प्रत्येक कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै साझेदार कलेजको अनुगमनसमेत गर्ने गर्छन् । नेपालमा सञ्चालित संस्थाको शिक्षा मन्त्रालयले समेत विज्ञसहितको टोलीमार्फत स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको उनले बताए ।
नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थाले तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि आइप्यानले जनाएको छ । कुनै संस्थाले अनियमितता गरेको प्रमाण भेटिए नियामक निकायबाट छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै आइप्यानले आलोचना वा बहस तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आइप्यानले अनुमति प्राप्त संस्था र कार्यक्रमको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्न, गुणस्तर परीक्षणका मापदण्ड स्पष्ट पार्न तथा विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ।
