शैक्षिक परामर्श नियमनको बहस ‘धरौटी’ मा अल्झियो — तर देशको साखसँग जोडिएका ठूला प्रश्नहरू छायाँमा परे। एक दशक विदेशी शिक्षण संस्थासँग काम गरेको अनुभवबाट, यो सुधारलाई सही बाटोमा लैजाने केही कुरा।

विदेशी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसँग संवादको टेबुलमा बस्दा उनीहरूले सोध्ने पहिलो प्रश्न कहिल्यै ‘तपाईंसँग कति रकम छ ?’ भन्ने हुँदैन। उनीहरू सोध्छन् — ‘नेपालको नियम भोलि पनि यस्तै रहन्छ त? तपाईंले पठाएको विद्यार्थीको कागजात भरपर्दो हुन्छ त? केही बिग्रिए जवाफदेही को हुन्छ?’ एक दशकभन्दा बढी यो काम गर्दा र दर्जनौं देशको अभ्यास नजिकबाट नियाल्दा मैले बुझेको सार यही हो: यो उद्योगको साँचो पुँजी पैसा होइन, साख हो। अनि साख कुनै बैंकको तिजोरीमा रकम थन्क्याएर किनिँदैन — व्यवहार, पारदर्शिता र निरन्तरताले मात्र आर्जिन्छ।

यही कुरा अहिले चलिरहेको बहसमा छुटेको छ। ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षासम्बन्धी नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा अझै आधिकारिक भइसकेको छैन — मन्त्रालयले अन्तिम पाठ निकालेको छैन, तर समाचार र सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्चा गुन्जिरहेको छ। र त्यो चर्चा झन्डै पूरै ‘धरौटी’ को एउटै बिन्दुमा घुमिरहेको छ। म पहिले नै भनूँ — यो क्षेत्रलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सरकारको अठोट सही छ, ढिलो पनि भइसकेको छ। तर हामीले एउटा सानो प्रश्नमा यति शक्ति खर्चियौं कि देशको साखसँग जोडिएका ठूला प्रश्नहरू छायाँमा परे।

रोग एकातिर, औषधि अर्कोतिर
धरौटीको प्रस्तावले रोगको निदान गलत ठाउँमा खोजेको छ। यो प्रावधानको अन्तर्निहित मान्यता के हो भने — परामर्श संस्थासँग विद्यार्थीको ठूलो रकम हुन्छ, त्यसैले राज्यले त्यो रकम बन्धक राख्नुपर्छ। तर यथार्थ फरक छ। विद्यार्थीले बुझाउने शिक्षण शुल्क बैंकमार्फत सिधै विदेशी संस्थाको खातामा जान्छ; परामर्शदाताको हातमा त्यो रकम हुँदै हुँदैन । जुन रकम हाम्रो नियन्त्रणमै हुँदैन, त्यसको जोखिम जोगाउन भनेर हामीसँग करोडौं माग्नु — समस्या नभएको ठाउँमा शल्यक्रिया गर्नुजस्तै हो।

झन् ठूलो कुरा, यो उपचारले बिरामीलाई नै बिगार्छ। ठूलो रकम वर्षौंसम्म जाम भएपछि साना र मध्यम स्तरका इमानदार व्यवसायीको आर्थिक मेरुदण्ड झुक्छ; कतिपय औपचारिक प्रणालीभित्र आउनुभन्दा छायाँमै रहन रोज्छन्। फलतः सरकारले देख्न नसक्ने अनौपचारिक एजेन्टको जालो झन् मोटाउँछ — ठीक त्यही चीज जुन यो नियमावलीले हटाउन खोजेको हो। साखको आधार रकमको ढिकुटी होइन; प्रत्येक कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट हुनु, हरेक विद्यार्थीका लागि करयुक्त बीजक जारी हुनु, र ‘निःशुल्क’ को आवरणमा लुक्ने अपारदर्शिता अन्त्य हुनु नै साँचो सुरक्षा हो। विद्यार्थीलाई कुनै दुर्घटनाबाट जोगाउन कोष नै चाहिए, विदेश पठाउँदा उनीहरूले पहिले नै तिरिरहेको शुल्कको अंशबाट बनाउन सकिन्छ — व्यवसायीको थाप्लोमा थप ढुंगा राखेर होइन।

विश्वासलाई के कुराले खियाउँछ
देशको साख खियाउने तत्त्व धरौटीको अभाव होइन; अरू नै हुन्। पहिलो — अस्थिर नियम। सन् २०१९ र २०२३ मा डिप्लोमा र भाषा कक्षाका लागि अनुमति अचानक रोकियो, अनि केही हप्तामै फिर्ता भयो। यस्तो हरेक उल्टो-फेरले प्रक्रियाकै बीचमा रहेका विद्यार्थीलाई बीच बाटो छाड्छ, र विदेशी साझेदारलाई सन्देश दिन्छ — नेपालको नीति टिकाउ छैन। दोस्रो — अदृश्य पात्रहरू। दर्ता नभएका व्यक्ति, अनलाइन पोर्टल र विदेशी एडटेकहरू बजारमा सक्रिय छन्, जसको न ठेगाना छ, न जवाफदेही। तेस्रो — नदेखिने पैसा, जुन बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट बग्छ। चौथो — नक्कली कागजात। साखको असली शत्रु यिनै हुन्, र नियमावलीले निसाना यिनैलाई बनाउनुपर्छ।

विश्वास कसरी आर्जिन्छ ?
पहिलो, देशले तथ्यले बोल्न सक्नुपर्छ। आज नेपालसँग आफ्नै आधारभूत आँकडा छैन — कति विद्यार्थी कहाँ गए, कति फर्के, कुन संस्था कस्तो छ। हरेक विद्यार्थीलाई एउटै परिचय नम्बर दिएर NOC सम्मको यात्रा एकीकृत प्रणालीमा अभिलेख गर्ने, र त्यसलाई राष्ट्र बैंक, अध्यागमन र दूतावाससँग जोड्ने हो भने राज्यले अनुमानको साटो प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न सक्छ। यो आधुनिक र सरकारकै डिजिटल सोचअनुरूप छ — सर्त यति मात्र, कि तथ्यांकको गोपनीयता र सुरक्षाको पक्का बन्दोबस्त होस्, र यसको उद्देश्य निगरानी नभई संरक्षण रहोस्।

दोस्रो, जवाफदेहीको ठेगाना स्पष्ट हुनुपर्छ। यहाँ म सहकर्मी व्यवसायीभन्दा फरक कुरा भन्छु — जिम्मेवारी एकातर्फी होइन, सबैतर्फ हुनुपर्छ। परामर्श संस्थाले हरेक विद्यार्थीसँग सेवा, शुल्क र फिर्ता स्पष्ट खुलेको लिखित सम्झौता गर्नुपर्छ, र मान्यताप्राप्त संस्थामा मात्र पठाउनुपर्छ; गलत गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ, तर दोष देखिएकामा मात्र — विदेशी विश्वविद्यालयको निर्णय वा भिसा नीतिको भार एजेन्टमाथि थोपर्नु अन्याय हो। उसैगरी, स्वीकृत बाटो छोडेर आफैँ आवेदन गर्ने वा झुटा कागजात पेस गर्ने विद्यार्थी पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। एकल व्यक्तिले होइन, दर्तावाल कम्पनीले मात्र यो काम गर्न पाओस्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण — नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्ने हरेक विदेशी संस्था, एडटेक वा एग्रिगेटरको नेपालमै ठेगाना होस्: यहाँ दर्ता, यहाँ जवाफदेही व्यक्ति, र नेपाली विद्यार्थीबाट आर्जित कमिसन नेपालकै बैंकिङ बाटोबाट। ठेगानाविहीन पात्रलाई जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन।

यी सबै मिलेर एउटै कुरा गर्छन् — नेपाललाई विदेशी संस्थाअगाडि एक भरपर्दो, व्यवस्थित मूलदेश (origin country) का रूपमा उभ्याउँछन्। यो नै हाम्रो सामूहिक ब्रान्ड हो।

बाहिर गएको पुस्ता: गुमेको होइन, फैलिएको
विदेश जाने युवालाई हामी निकै हलुका भाषामा ‘पलायन’ भन्छौं। म यो हेराइ अधुरो ठान्छु। हाम्रा विद्यार्थी विदेशमा छरिएका छन्, हराएका होइनन्। तीमध्ये कति ज्ञान, सीप र सम्पर्कको सञ्जाल लिएर फर्किन्छन् र देश निर्माणमा अघिल्लो पंक्तिमा उभिन्छन्; कति विदेशमै रहे पनि विप्रेषण, लगानी र विचारको आदानप्रदानमार्फत नेपालसँग जोडिइरहन्छन्। यो दुवै नेपालको विस्तारित सम्पत्ति हो। ज्ञान पनि विप्रेषणजस्तै हो — फर्केर आउँछ, यदि घर त्यो ज्ञानलाई अपनाउन तयार छ भने।

त्यसैले युवालाई बाँध्ने होइन, फर्किने कारण दिने हो। स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र सम्मानजनक काम भए धेरै आफैँ फर्किन्छन्। नेपाललाई आफैँ एक अध्ययन-गन्तव्य बनाउन सकिन्छ; जुन दक्षता हामीले विद्यार्थी पठाउन प्रयोग गर्यौं, त्यही विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन पनि काम लाग्छ। भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका फर्केका युवा पर्यटन, शिक्षण र उद्यममा जोडिए तिनको सीप देशकै लगानी बन्छ। सूचना प्रविधिलाई दिइएझैं यो क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन दिएर मर्यादित उद्योग मान्ने हो भने प्रतिभाको यो प्रवाह नेपालकै फाइदामा बग्छ।

अन्त्यमा
संसारभर परीक्षण भइसकेका असल नमुना छन् — एजेन्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिता, विद्यार्थीको शुल्क जोगाउने स्वतन्त्र संयन्त्र, मान्यताप्राप्त संस्थाको सूची। हामी आफैँ नयाँ पाङ्ग्रा बनाउनुपर्दैन; जे विश्वले सिकायो, त्यसैमा नेपाली यथार्थ मिसाए पुग्छ। तर त्यसका लागि नीति कुनै एक खेमाको दबाबमा होइन, खुला र अभिलेखयुक्त परामर्शबाट बन्नुपर्छ — व्यवसायी, अभिभावक, विद्यार्थी र विदेशी अनुभवसमेत समेटेर। र एकपटक बनेपछि यो टिकाउ हुनुपर्छ, किनभने नीति बारम्बार फेरिनुजति देशको साखलाई अरू केहीले खियाउँदैन।

म फेरि त्यही टेबुलको दृश्यमा फर्किन्छु। नियमावलीले हाम्रो साख बलियो बनायो भने, भोलि विदेशी विश्वविद्यालयअगाडि नेपालको नाम लिँदा हामी गर्वले शिर ठाडो पार्न सक्नेछौं। तर डरले बनाइएको, अव्यावहारिक नियमले त्यही साखलाई कमजोर पार्यो भने, त्यसको मूल्य वर्षौंसम्म चुकाउनुपर्नेछ — व्यवसायीले मात्र होइन, हाम्रा विद्यार्थी र देशले समेत। लेखक अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला हुन्।