काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संघिय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रवार पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यति बेला सर्वत्र चर्चामा छ ,सामाजिक सञ्जाल देखि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यसका विविध पाटोहरूमा छलफल भइरहेको छ। यसै क्रममा निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले यस भित्रको निजी शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शैक्षिक कर लगाउने व्यवस्था प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले सामूहिक रूपमा यो व्यवस्था तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका हुन्।
मन्टेश्वरी तथा प्रि स्कुलहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्रि-स्कूल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) को तेस्रो महाधिवेशनमा शुभकामना दिन पुगेका वक्ताहरूले उक्त करको कडा शब्दमा आलोचना गरेका हुन्। अभिभावक माथि दोहोरो मार पर्ने भन्दै उनीहरूले आफ्नै खर्चमा पढ्छु भन्ने विद्यार्थीलाई राज्यले पीडित बनाउन नहुने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेशनल प्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्का, अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका महासचिव रामहरि सिलवाल, प्याब्सनका महासचिव आरबि कटुवाल र अपेन अध्यक्ष बद्रि प्रसाद दाहालले यो व्यवस्था तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
अपेनको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन पुगेका काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसोसिएट डिन प्राध्यापक डा. विनोदप्रसाद पन्त, नेपाल राष्ट्रिय विद्यालय खेलकुद महासंघका राजकुमार कार्की र बालविकास विज्ञ सानु अमात्य लगायतले पनि सरकारको उक्त नीतिगत व्यवस्थाले शिक्षामा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने धारणा राखे।
अपेनले आजै बन्द सत्र गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। बन्द सत्रको हलले आगामी तिन वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रावधान छ।
