काठमाडौँ- नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श संस्था माथि अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारबाहीहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले प्रशासनिक कमजोरी र आपराधिक ठगीबिचको कानुनी सीमारेखा मेटिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो। केही व्यक्तिगत घटनालाई आधार बनाई सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई शङ्कास्पद वा अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य रहेको पनि इक्यानले स्पष्ट पारेको छ।
इक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईँद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अनुसन्धानका क्रममा परामर्श संस्थाहरूलाई तत्काल तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न माग गरिएको छ। साथै, ‘मिडिया ट्रायल’ र निर्दोषताको अनुमानको अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै इक्यानले चिन्ता जनाएको छ।
अनुसन्धानका लागि तीन श्रेणीको प्रस्ताव
इक्यानले अनुसन्धान ‘प्रोटोकल’ मा तुरुन्त निम्न वर्गीकरण लागू गर्न माग गरेको छ:
श्रेणी ‘क’ (कालो सूची): नियतपूर्वक गरिएको ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजात निर्माण र वित्तीय हिनामिना। यसमा तत्काल कडा कानुनी कारबाही र थुनाको माग गरिएको छ।
श्रेणी ‘ख’ (प्रशासनिक उल्लङ्घन): नवीकरण नगरेको, भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड नपुगेको वा कागजी प्रक्रिया अपूर्ण भएको। यस्तो अवस्थामा जरिवाना र सुधारको समय सीमा दिनुपर्ने तर व्यवसाय नरोक्ने इक्यानको प्रस्ताव छ।
श्रेणी ‘ग’ (व्याख्यात्मक विवाद): प्रादेशिक र संघीय कानुनको दोहोरो व्याख्याका कारण उत्पन्न अलमल। यसलाई संवाद, स्पष्टीकरण र तालिम मार्फत समाधान गर्नुपर्ने इक्यानको भनाइ छ।
नियामकीय शून्यताप्रति ध्यानाकर्षण
इक्यानले नेपालमा भौतिक रूपमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू कडा अनुगमन, छापा, कर परीक्षण र प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको तर विदेशी एडटेक कम्पनी, अनलाइन प्लेटफर्म र भर्चुअल एडमिसन नेटवर्क भने पूर्णतः नियमन बाहिर रहेको उल्लेख गरेको छ।
यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राज्यको नियन्त्रण क्षमतामाथि प्रश्न उठेको इक्यानको निष्कर्ष छ। संघले विदेशी प्लेटफर्मबाट हुने राजस्व चुहावट, नेपाली विद्यार्थीको डाटा विदेशी सर्भरमा संकलन तथा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम) मा बिना दर्ता ‘भिसा ग्यारेन्टी’ र ‘१००% एडमिसन’ जस्ता भ्रम फैलाउने ‘घोस्ट एजेन्ट’ को सक्रियता प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
क्षेत्रको राष्ट्रिय महत्त्व र इक्यानको प्रतिबद्धता
प्रेस विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले करिब १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र १ खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याएको तथा वार्षिक १ लाख १० हजारभन्दा बढी एनओसी (NOC) जारी गर्ने माध्यमको रूपमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
यस क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रिय हित विपरीत हुने भन्दै इक्यानले स्पष्ट पारेको छ कि कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै माथि निष्पक्ष र कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर, कानुन कार्यान्वयनको नाउँमा वैधानिक क्षेत्रको अपराधीकरण, डिजिटल चुनौतीको उपेक्षा र राष्ट्रिय योगदानको अवमूल्यन कदापि स्वीकार्य छैन।
इक्यानले सरकार तथा सबै सरोकारवाला सँग सहकार्य गरी क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ।
