काठमाडौँ– संघीय संसद्मा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आजदेखि आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले विधेयकका विवादास्पद प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै माग पुरा नभए भदौ ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यस अघि अपेन, हिसान, एन–प्याब्सन र प्याब्सनले मंगलबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक हालको स्वरूपमै पारित भएमा निजी विद्यालय मात्र नभई सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने बताएका थिए।
विज्ञप्तिमा ‘निजी लगानी’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयमा युनिफर्म, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना जस्ता प्रावधान हटाउनुपर्ने, निजी विद्यालयलाई “गैरनाफामूलक” बनाउँदै लगिने भन्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग समावेश छन्। साथै छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन र कर प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संयुक्त आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत आज भदौ ५ गते माइतीघरमा सम्पूर्ण निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले ब्यानर सहित र्याली निकाल्ने, भदौ ६ गते स्कुल नजिकैको चोकमा स्कुल बस निकालेर नगर परिक्रमा गर्ने, संसद् र समिति घेर्ने लगायतका कार्यक्रम छन्। माग पुरा नभए भदौ ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनमा जाने उनीहरूको योजना छ।
निजी विद्यालयका संगठनहरूले सरकारले विधेयकका विवादास्पद धाराहरू तत्काल सच्याए मात्र संवाद र सहकार्य सम्भव हुने स्पष्ट पारेका छन्। अन्यथा विद्यालय बन्दजस्तो कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरू यसरी आन्दोलनमा गइरहँदा उता शिक्षा विधेयक पारित गर्न भन्दै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बसिरहेको छ।
