काठमाडौँ- प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधानप्रति नेशनल प्याब्सनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। शुक्रवार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संगठनले यो व्यवस्था व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रको यथार्थ र निजी लगानीको सम्मान हुने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।
सात बुँदे मागसहित संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको भारपूर्ण र एकतर्फी व्याख्या भइरहेको भन्दै समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित हुने खालको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।
सङ्घीयता, प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात् गर्ने गरी शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै संगठनले हाल ऐनको मस्यौदामा निजी क्षेत्रको सहभागिता उपेक्षा गरिएकोप्रति गुनासो व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने कुरा व्यावहारिक छैन। राज्यले निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिँदै आएको गुणस्तरीय सेवाको कदर गर्दै, निजी लगानीको संरक्षात्मक नीतिमा अघि बढ्नुपर्छ।”
नेशनल प्याब्सनले औपचारिक रूपमा अगाडि सारेका मुख्य मागहरू यस्ता छन्:
-शिक्षा ऐनलाई संघीय शासन र वर्तमान यथार्थअनुसार परिमार्जन गरी चाँडो कार्यान्वयन गरियोस्।
-निजी, सरकारी र सहकारी सबै क्षेत्रको समावेशी दृष्टिकोणमा आधारित शिक्षा नीतिको निर्माण होस्।
-कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी विद्यालयहरूलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट व्यवस्था गरियोस्।
-निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा सरकारी विद्यालयमा सीमित गरियोस्, निजीमा लादिनु न्यायसंगत होइन।
-१५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गरी समान पहुँच सुनिश्चित हुने वैकल्पिक उपाय तय गरियोस्।
-शिक्षा नीतिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।
-निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन नसकिने यथार्थलाई ऐनमै स्पष्ट गरियोस्।
प्रेस विज्ञप्तिमा अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र महासचिव प्रकाशचन्द्र खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन्। विज्ञप्तिमा अहिले निजी क्षेत्रमा ८ खर्बभन्दा बढी लगानी, २ लाखभन्दा बढी रोजगारी र ३० लाख विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा ऐनले निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
