काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले शिक्षक महासंघले राहत शिक्षकका नाममा सरकारसँग साँठगाँठ गरेर आफूहरूको भविष्यमा खेलबाड गरेको आरोप लगाएको छ। आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले राहत शिक्षकहरूका माग सुनुवाइ नभएको भन्दै कडा आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै शिक्षक महासंघकै मिलेमतोमा ७५ प्रतिशत प्रतिस्पर्धा भनिए पनि सरकारसँग ६० प्रतिशतमा सम्झौता गरिएको खुलासा गरे। उनले भने, “४० प्रतिशत शिक्षकलाई प्रक्रियाबाटै बाहिर राख्ने निर्णय न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ, जुन हामी स्विकार्दैनौँ।”
उनले आन्तरिक होइन, खुला प्रतिस्पर्धा नै सबैका लागि निष्पक्ष अवसर हुने भन्दै त्यसैको पक्षमा आन्दोलन गरिने बताए। आफूहरू कहिल्यै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको पक्षमा नरहेको र एक पटकका लागि उमेर हद नलगाएर प्रतिस्पर्धा गर्न दिने हो भने आफूहरू सक्षम छौँ भनेर साबित गरिदिने भनाई राखे।
समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले शिक्षक महासंघले स्थायी शिक्षकहरूका सुविधा विस्तार गर्न राहत शिक्षकलाई भर्याङ बनाएको दाबी गरे। “विशिष्ट श्रेणी, ग्रेड वृद्धि, मर्यादाक्रमजस्ता विषयमा सरकारसँग डिल गर्न राहत शिक्षकलाई मोहरा बनाइएको छ,” उनले भने।
सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेसागत निरन्तरता कायम गर्नुपर्ने, अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुने राहत शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग समितिले अघि सारेको छ।
यसैगरी समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै धर्ना तथा ज्ञापन पत्र मार्फत पनि महासङ्घले राहत शिक्षकका माग मुद्दा नबोकेमा र शिक्षा समितिबाट विधेयक पास हुँदा माग अनुसारको राहतको व्यवस्थापन एजेण्डा शिक्षा विधेयकमा समावेश नभए देशभर शिक्षक महासङ्घका विरुद्ध पुत्ला दहन गर्ने र विधेयक जलाउने चेतावनी दिएको छ ।
सरकार र शिक्षक महासङ्घले जबरजस्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको गलत बाटोमा मोडी कुनै पनि राहत शिक्षकको जागिर समाप्त पार्ने खेल रचेमा त्यसका विरुद्धमा सडक आन्दोलन गर्नुका साथै विधेयक सदनमा पेस भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाँधेर अध्यापन गर्ने र बेलुका एक छाक महासङ्घको नाममा नुन बार्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्ता छन् आज घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
१) नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको माग मुद्दालाई शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन महासङ्घ मार्फत सरकारलाई पहल गर्ने महासङ्घ संघ, संगठनका कार्यालयहरूमा प्लेकार्ड सहित धर्ना दिने ।
२) धर्ना तथा ज्ञापन पत्र मार्फत पनि महासङ्घले हाम्रो माग मुद्दा नबोकेमा र शिक्षा समितिबाट विधेयक पास हुँदा हाम्रो माग अनुसारको राहतको व्यवस्थापन एजेन्डा शिक्षा विधेयकमा समावेश नभएमा देशभर शिक्षक महासङ्घका विरुद्ध पुत्ला दहन गर्ने र विधेयक जलाउने ।
३) देशभरका सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन नभै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा के कुरा विधेयकमा आएमा साङ्केतिक विरोध स्वरूप विधेयक सदनमा पेस भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाँधेर अध्यापन गर्ने र बेलुका एक छाक महासङ्घको नाममा नुन बार्ने ।
४) एजेन्डा मिल्ने सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई समन्वय गरी सडक आन्दोलनको तयारी गर्ने र यदि सरकार र शिक्षक महासङ्घले जबरजस्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको गलत बाटोमा मोडी कुनै पनि राहत शिक्षकको जागिर समाप्त पार्ने खेल रचेमा त्यसका विरुद्धमा हुने सडक आन्दोलनको क्षति स्वयम् सरकार र शिक्षक महासङ्घले जिम्मा लिनुपर्ने ।
५) कुनै पनि राहत शिक्षकको जागिर विस्थापित हुने वा गराइने सरकार तथा शिक्षक महासङ्घको गलत नियतका साथ ल्याइने प्रतिशतवाला आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध न्यायको लागि अदालत जाने ।
६) देशव्यापी रूपमा राहत शिक्षकहरूलाई विभिन्न बहानामा डर त्रास वा मानसिक सन्ताप उत्पन्न गराउनका निम्ति शिक्षा ऐन २०२८ को नियम ९७ मा हुँदै नभएको राहत शिक्षकलाई पालिका पिच्छेका फरक फरक खाले करारनामा को सूचना गरी आतंकित बनाउने कामका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा डटेर सङ्घर्ष गर्ने ।
