काठमाडौँ- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासदेखि पहुँच विस्तार, सीपमूलक शिक्षा र समावेशी शिक्षामा विशेष ध्यान दिएको छ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले पेस गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारका सबै बालबालिकालाई निःशुल्क र समावेशी शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई बालमैत्री, प्रविधि-सक्षम र गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने तयारी सहित शिक्षक अभाव भएका ठाउँमा डिजिटल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
शैक्षिक पहुँच अभाव भएका दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने समुदायका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र सहायक कार्यक्रम निरन्तर चलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। “सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रमलाई सामुदायिक विद्यालयमार्फत विस्तार गरिने र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई आवासीय बनाउने लक्ष्यसहित ३ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।
साथै, सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सुदृढ गर्न र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभरका क्याम्पसलाई सक्षम बनाउन ४ करोड रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
यसै गरी, सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दै तालीम प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कूल ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा समावेशी र सन्तुलित विकासलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
