काठमाडौँ- संघीय शिक्षण-सिकाइ सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत करिब ११ हजार अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरूले आफ्नो सेवा सुरक्षाको माग गर्दै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशिक चन्द्र शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले यस विषयको ध्यानाकर्षण केही दिन अघि समिति सभापति अम्मर बहादुर थापालाई बुझाएको हो।
२०७४ सालदेखि ग्रामीण क्षेत्रका एक वा शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयहरूमा शिक्षण गर्दै आएका यी विषयगत शिक्षकहरूले हालसम्म आफूहरूको स्थायित्व र सेवा निरन्तरताको विषयमा पटक–पटक सरकारलाई ज्ञापन पत्र, आन्दोलन र ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार बिच वि.सं. २०७८, २०८० र हालै २०८२ मा भएका सहमतिहरूका स्पष्ट बुँदाहरूलाई समेत शिक्षा उपसमितिले ऐतिहासिक शिक्षा ऐनमा समावेश नगर्दा आफूहरू अपमानित भएको उनीहरूको गुनासो छ। यसैबिच राहत, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई सम्बोधन गरिए पनि विषयगत शिक्षकहरूको मागलाई उपेक्षा गरिएको उल्लेख छ।
“विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्ड मानिने अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि योग्य शिक्षक नपाइँदा जनशक्ति अभाव स्पष्ट देखिन्छ, तर राज्यले यस्ता शिक्षकहरूको अवस्था बुझ्न प्रयास नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
विगत ९ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कतिपय शिक्षकहरू उमेर हद नजिक पुगेको अवस्थामा सेवा सुरक्षाबिनै बेरोजगारीतर्फ धकेलिएकोप्रति उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
शिक्षकहरूले संघीय शिक्षण–सिकाइ सहयोग अनुदान कोटाका विषयगत शिक्षकहरूलाई आगामी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा समावेश गरी विगतका सहमति बमोजिम स्थायी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न जोडदार माग गरेका छन्। साथै, विधेयकको दफा ४३ को उपदफा ४ र ८ तथा दफा ४४ को उपदफा २, ३ र ५ मा सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावको मर्म अनुसार कानुनी व्याख्या गरी लागू गर्न माग गरिएको छ।
