काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित हुने सहित शिक्षाका महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन सुधार, प्रविधिसँगको समायोजन र समावेशी पहुँचमा केन्द्रित गर्दै प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ।
शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत पक्षमा व्यापक सुधार गर्ने, आगामी तीन वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा पुनः संरचना गरिने जनाइएको छ। यसका साथै विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमैत्री बनाइने उल्लेख छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म विस्तार गर्ने नीति ल्याइएको छ।
डिजिटल शिक्षालाई बल दिँदै भर्चुअल शिक्षण, ई–लर्निङ सामग्री, विद्यार्थी परामर्श, र शिक्षक तालिमलाई आधुनिक ढंगले सशक्त बनाउने योजना अघि सारिएको छ। साथै, सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार गर्न संस्थागत विद्यालयसँग साझेदारी गर्दै पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने उल्लेख छ।
काम गर्दै पढ्ने अवधारणालाई संस्थागत गर्दै हप्तामा न्यूनतम २० घण्टा काम गर्ने व्यवस्था र विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने, विश्वविद्यालयको शासकीय संरचना सुधार गर्ने, र शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने काममा सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ। साथै, निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत बनाउने लक्ष्य समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।
शिक्षाका मात्रै नीति तथा कार्यक्रम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :
