काठमाडौँ- आन्दोलनरत शिक्षकहरूले राखेका मागहरू मध्ये मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्न सक्ने मागहरू बैठकमा लाने तयारी भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरू सँग छलफल गरी उनीहरू समेत करिब सहमत भएका मागहरूलाई समेटेर सात बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ती प्रस्तावहरू पेस गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ।
प्रस्तावमा बाल विकास शिक्षकको तलब १७ हजार ३ सय कायम गर्ने व्यवस्था, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम सुनिश्चित गर्ने, ग्रेड समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र निजामती अस्पतालबाट शिक्षक कर्मचारीलाई समेत उपचारमा छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकका लागि भत्ता प्रदान गर्ने, अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्न दिने र राहत शिक्षकलाई समेत दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समावेश छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यी मागहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारी गरिएको हो। यदि सरकारको तर्फबाट यी विषयहरूमा सकारात्मक निर्णय आए आन्दोलनको निकास खोज्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ। यद्यपि, बाँकी मागहरू बारे भने अझ विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको भनाइ छ।
गत चैत २० गतेदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा रहेका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी १९ दिनदेखि काठमाडौँको सडकमा छन्। उनीहरूले गत असोजमा सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निरन्तर दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले भने आन्दोलन अन्त्य गर्ने दिशामा वार्ता र छलफल मार्फत समाधान खोज्ने प्रयास स्वरूप यी सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको जनाएको छ।
