काठमाडौँ- आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले सरकार सँग वार्ता गर्नका लागि टोली बनाएको भन्दै आएका खबरहरू झुटो भएको जनाएको छ। महासंघ आफ्नो अडानमा यथावत् रहेको र शिक्षा ऐन जारी हुने प्रतिबद्धता बिना वार्तामा नबस्ने महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए।
यसअघि शिक्षा सचिवले महासंघलाई शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न पत्र पठाएको र सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा महासंघले वार्ता टोली बनाएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा खबरहरू सार्वजनिक भएका थिए। अध्यक्ष सुवेदीले भने त्यसको स्पष्ट खण्डन गरेका छन्।
बिहीबार बिहान मात्र एजुकेसन सँगको कुराकानीमा अध्यक्ष सुवेदीले भने, “महासंघले पटक पटक अहिले वार्ताको आवश्यकता नै छैन भनेको छ। यो पटक विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गरेपछि सडक बाटै फर्कन्छौ भन्ने हाम्रो मागमा कतिपयले वार्ता बाट भागेको, समाधानको उपाय नखोजेको आरोप लगाएका छन्। त्यसैले हामी अहिले बिहानै मन्त्रालयमा सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस् भन्ने आशयको पत्र लिएर जाँदै छौँ।” आफूहरूले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई तीन वटा विकल्प यसअघि नै दिइसकेको भन्दै उनले अगाडी थपे, “ती तिन विकल्पहरू मध्य बाट शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्ने सुनिश्चितता आयो भने मात्रै हामी आवश्यकता अनुसार वार्ता टोली बनाउँछौँ। अहिले वार्ता टोली बनायो भन्दै अफवाह फैलाइएको छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन।”
सरकारले पटक पटक वार्तामा आउन आव्हान गरे पनि अहिलेको अवस्थामा संसद्को बर्खे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेशमध्ये एउटा विकल्पबाट ऐन जारी गर्ने सुनिश्चित भए मात्र वार्तामा बस्ने अडान महासंघले राख्दै आएको छ।
