काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारको वार्ता आह्वान अस्वीकार गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुने सुनिश्चितता नभएसम्म वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत २६ गते फेरी वार्ता र संवादका लागि शिक्षक महासंघलाई आह्वान गरेको भए पनि महासंघले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सरकारको गम्भीरता र कार्ययोजनाको अभावमा वार्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले अहिलेको आन्दोलन कुनै नयाँ माग राखेर नगरिएको र विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि गरिएको जनाएको छ । वि.सं. २०८० को भदौ महिनामा संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक चार अधिवेशन पार गरेर पनि ऐनको रूपमा परिणत हुन नसकेकोले सरकारको नीति र कार्यप्रवृत्तिमा गम्भीर खोट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा महासंघले शिक्षा ऐनलाई संसद्मा पास गराउनका लागि संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल सुरु गर्न, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न वा अध्यादेश जारी गर्ने विकल्पहरू सरकारलाई सुझाएको छ। यस्ता ठोस कदम बिना वार्ताको कुनै अर्थ नहुने र त्यही कारण वार्ता नगर्ने निर्णय लिएको महासंघको भनाई छ।
महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाए मात्र विश्वासिलो वातावरण निर्माण हुने र वार्ता सम्भव हुने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
