काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान र शिक्षक एकताको भावनाको प्रतिकुल हुने गरी गठन गरिएको राष्ट्रिय समिति अवैध भएको जनाएको छ। विभिन्न समसामयिक विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न सङ्गठनले मङ्गलवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त विषय उठाइएको हो। विधानले सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको भए पनि त्यसको विपरीत गएर राष्ट्रिय समिति तथा केही जिल्ला समितिहरू गठन गरिएकोमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको सहभागिता र सहमति नरहेको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारिएको हो।
सङ्गठनले यस्ता अवैध समितिहरूलाई मान्यता नदिन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ भने ताजा जनादेशका आधारमा विधान बमोजिम नेपाल शिक्षक महासङ्घको सबै तहको अधिवेशन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। सङ्गठनले आफू मातहतका सबै तहका समितिहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
क. सबै जिल्ला र प्रदेशहरूमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने,
ख. सबै स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, प्रदेश र शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने,
ग. सशक्त आन्दोलनका लागि तयारी गर्ने ।
सङ्गठनले आगामी वर्षको बजेट, राजनीतिक दलमा संलग्नता, शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस्।
