काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले शिक्षक कर्मचारीका मागहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भरखरै जारी भएको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमाथि उपेक्षा गरेको तथा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा राज्यले आलटाल गरेका कारण शिक्षा क्षेत्र फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अनिवार्यता भएको उल्लेख गरिएको छ। शिक्षक, कर्मचारीका सवालमा आजसम्म प्राप्त उपलब्धि आन्दोलनकै कारण प्राप्त भएको भन्दै अब पनि वि.सं. २०७५, २०७८ र २०८० मा भए जस्तै आन्दोलन गरेर थप मागहरू सम्बोधन गराउनुपर्ने निर्णयमा महासङ्घ पुगेको उल्लेख छ।
महासङ्घले अविलम्ब विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ भने विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका बेला पुरानो नियमावली संशोधन र नयाँ निर्देशिका (कार्यविधि) जारी गर्ने कार्यको विरोध गरेको छ। संसद्मा प्रस्तुत बजेटले विद्यालय शिक्षा तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीप्रति सरकार कति हदसम्म संवेदनहीन छ भन्ने कुरा दर्साएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको निरूपण अब अर्को बलियो र एकीकृत शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनबाट मात्र हुने निष्कर्षमा आफूहरू पुगी सकेको र चाँडै नै नेपाल शिक्षक महासङ्घ नयाँ शिराबाट कडा आन्दोलनमा जाने र यसबाट पर्न जाने असर प्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुने समेत विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
