काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विद्यालय कर्मचारीको समस्या शिक्षक महासङ्घको पनि समस्या भएको बताएका छन्। शनिवार नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको चौथो परिषद् उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई पिडामा पारेको भए पनि विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षक सबैभन्दा धेरै पीडित भएको उनले बताए। अब शिक्षक महासङ्घले विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी उठाउने र राज्यले त्यो आवाज सुन्न बाध्य हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।
अध्यक्ष सुवेदीले अब विद्यालय कर्मचारीहरूले राज्य सँग एक्लै लड्नु नपर्ने बताए। उनले महासङ्घले लडेर विद्यालय कर्मचारीका माग पुरा गर्ने आश्वासन दिए। शिक्षा ऐन नआउँदा समेत समाधान हुन सक्ने समस्यामा पनि राज्यले ढिलासुस्ती गरिरहेको उनको आरोप थियो। विद्यालय कर्मचारीको बढेको तलब तत्काल दिन उनले राज्य सँग माग गरे। संविधानको धारा १८ मा समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले पद सिर्जना गरेर विद्यालय कर्मचारीलाई पैसा छैन भनेर पन्छाउने राज्यको कदम संविधान विपरीतको काम भएको उल्लेख गरे। उनले शिक्षा मन्त्रालयलाई आफ्नो प्राथमिकता पहिचान गरेर कम गर्न पनि सुझाव दिए।
डिल्लीबजारस्थित सांस्कृतिक सङ्घको सभाहलमा शनिवार उद्घाटन गरिएको कर्मचारी परिषद्को भेला आइतबारसम्म चल्नेछ। भेलामा परिषद् मार्फत प्राप्त संस्थागत उपलब्धि, अब हुनुपर्ने ठोस उपलब्धि, विद्यमान समस्याको पहिचान र समाधानको उपायहरू माथि छलफल गर्ने तयारी विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले गरेको छ। परिषद्का लागि विभिन्न जिल्ला बात प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको सभापतित्वमा सुरु भएको परिषद्को उद्घाटन अध्यक्ष तिवारी सहित शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठका प्रमुख स्वकीय सचिव कृष्णहरी पौडेल लगायतले विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा गरेका हुन्।
