काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दल र तिनका क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षकमाथि कारबाही चलाउने नीतिगत निर्णय गर्दै कुनै पनि दलको समितिमा रहेका शिक्षक भेटिए तुरुन्तै बर्खास्त गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको हो।
कानुनतः शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वा आबद्धता हुन प्रतिबन्ध छ । शिक्षा ऐन, नियमावली र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि शिक्षक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षकहरू राजनीतिमा लागेर शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको हो ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने’ व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित)को नियम १३८ को उपनियम (१) मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमाः ‘ऐनको दफा १६ को उपदफा (५)को खण्ड (ख), (ग), (घ), (च) वा (छ) को अवस्थामा शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित)को नियम १४३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धित निर्देशक भनी उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४१ मा दलको सदस्य भए, दलको क्रियाकलापमा हिँडेको भेटिएमा आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्न सकिने वा अन्य कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कानुन ल्याइँदै
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा शिक्षकलाई राजनीतिबाट सम्पूर्ण रूपमा टाढा राख्ने प्रस्ताव गरिएपछि यसको विरोध भएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ यो बुँदा संशोधन नगर्ने पक्षमा उभिएकी छिन् ।
विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाम लगाउने कठोर व्यवस्था छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हितका लागि नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन पाउने भए पनि कुनै पनि दलको भ्रातृ संगठनमा लाग्न नपाइने विधेयकका उल्लेख छ ।
विधेयकको प्रावधानअनुसार शिक्षकले कुनै दल वा दलसँग आबद्धता भएको सदस्यता लिन पाउनेछैनन् । यदि यो नियम ऐनको रूपमा स्थापित भयो भने उनीहरूले राजनीतिक गतिविधिमा तथा निर्वाचनमा भाग लिनलगायत कसैको निम्ति चन्दा र भोट माग्न पाउनेछैनन् । यसो गरे निलम्बन तथा अवस्थाअनुसार बर्खास्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
