काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका आवेदन माग भएको छ। शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गरेको हो।

सूचनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि योग्यता पूरा गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले दश दिनभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारमा कार्यालय समयभित्र दरखास्त पेस गर्न आह्वान गरिएको छ।

उम्मेदवारले दरखास्तसाथ निम्न कागजात प्रमाणित गरी पेस गर्नु पर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ।
(क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) वैयक्तिक विवरण ३ प्रति
(ग) स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि, (घ) प्राध्यापकको सुरु नियुक्ति पत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ङ) विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको ( वर्ष, महिना र दिनसमेत) ब्यहोरा खुलेको विवरण तथा प्रमाणित प्रतिलिपि,
(च) बढीमा ३००० शब्द रहेको विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र ( Vision Paper ) तीन प्रति र बढीमा ५००० शब्द रहेको चार वर्षे व्यावसायिक कार्य योजना (Professional Work Plan) तीन प्रति । सोचपत्र ( Vision Paper) र व्यावसायिक कार्य योजना (Professional Work Plan) पृष्ठको एकातर्फ मात्र लेखेको / टाइप गरेको हुनुपर्ने, पहिलो पृष्ठमा मात्र आफ्नो नाम लेखेर दस्तखत गर्नुपर्ने, अन्य पृष्ठमा आफूलाई चिनाउने नाम, कुनै चिन्ह वा सङ्केत गर्न नपाइने र छुट्टाछुट्टै सिलबन्दी गरी बुझाउनु पर्नेछ ।

मापदण्डले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पुरा हुनेमा आशंका

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४९ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी मेरिटका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले त्यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्ने र मेरिटको आधारमा भिसी लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा आउन देशभित्र र विश्वभरि रहेका विज्ञ नेपालीहरूलाई आह्वान गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि जोडतोडका साथ यही कुरा उठाए। उनले त्यति बेला भनेका थिए ,‘‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपिल गर्दछु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुनेछैन।’’

दाहालले त्यति बेला संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने भन्दै मेरिटोक्रेसी सुरु गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थान बिन्दु बन्ने घोषणा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका यी दुई घोषणा देखि त्रिविको उपकुलपति नियुक्तिको सूचना सम्म आइपुग्दा उही पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन खोजिएको आशंका जानकारहरूले गरेका छन्। उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गर्नका लागि निकालिएको सूचनामा तोकिएको एउटा मापदण्डले त्यस्तै संकेत गरेको छ। सूचनाको मापदण्ड नम्बर (ङ) मा, “विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको ( वर्ष, महिना र दिनसमेत) ब्यहोरा खुलेको विवरण तथा प्रमाणित प्रतिलिपि” बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । यसले खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपकुलपति बन्न बाट रोक्ने देखिएको छ। कम्तीमा तिन वर्ष पदाधिकारीका रूपमा काम गरेको व्यक्ति ल्याउने भनेको उनै पहिले भागबण्डामा नियुक्ति गरिएका मध्ये एकलाई उपकुलपति बनाउने खेल होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीको घोषणाले शिक्षा क्षेत्रमा भएको आशाको यसले सञ्चार निराशामा बदल्ने निश्चित प्राय छ।