काठमाडौँ- शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार बिच सहमति भए सँगै शिक्षकहरूको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता भएको छ। शुक्रवार शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिसँग गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई सहितको सरकारी टोलीले वार्ता गरी समाधान निकालेको हो।
शुक्रवार साँझ भएको ६ बुँदे सहमति अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विज्ञ समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने, पेसागत सुरक्षाको लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
शिक्षकलाई बिना आधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाअध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुनेगरी व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
अब आइतबार देखि देशभरका बन्द रहेका शैक्षिक संस्थामा पठनपाठन सुचारु हुने भएको छ ।
