काठमाडौँ- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घले सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्यालय सम्बन्धी शिक्षा विधेयक २०८० स्थानीय तहको अधिकार विपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही र सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी ल्याइएको हुँदा स्थानीय सरकारका सङ्घ / महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
संविधानको धारा ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले विधेयकले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने दाबी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “संविधानतः खारेज भैसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचनाहरू पुनः ब्युँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनौट समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरीत कार्य हो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०८० असार १६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय अनुसार “एउटै प्रकृतिको कामका लागि अलग-अलग संरचना हटाउन बनाएको कार्यदल”ले गृहकार्य गरिरहेको सन्दर्भमा खारेज भईसकेका कार्यालयहरू पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं तहगत सरकार प्रमुखहरूले गरेको निर्णयको समेत विपरीत रहेको छ ।”
प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रति असहमति जनाउँदै शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रम पनि गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
