काठमाडौँ- नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न असन्तुष्टि जनाएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमतिलाई बेवास्ता गरेको जनाउँदै आफूहरू बाध्यतावश आन्दोलनमा जान लागेको बताइन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बिच भएका सहमति तथा पटक पटकको संवाद र छलफल पछि पनि सरकारले विधेयक मार्फत शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिएको भन्दै विद्यालय बन्दको घोषणा लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै सहयोगका लागि सम्बद्ध सबैलाई अपिल गरेको छ।
