काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ विरुद्ध नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै महासचिव कुमार बजगाईँ र अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले आफूहरूलाई दिइएको आश्वासन पुरा नभएको हुँदा आन्दोलनको तयारी थालेको जानकारी दिएका हुन्।
सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्ने मनसायले देशभर कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षकको पेसागत भविष्य माथि कुठाराघात गर्ने गरी सीमित शैक्षिक माफियाहरूको झुण्डले यो विधेयक तयार गरेको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरू स्थायित्वको माग राखी विगत लामो समयदेखि संघर्षको मैदानमा रहेको र ऐनको मस्यौदा बन्ने क्रममा सरोकारवाला निकायहरू सँग तीव्र लबिङ गरेको भए पनि अधिकतम माग सम्बोधन हुने मौखिक आश्वास विपरीत विधेयक दर्ता भएको समितिको ठहर छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरेको सामान्य नजिर सम्मलाई पनि हेक्का नराखिएको हुँदा विधेयकमा आफूहरूको अत्यन्त गम्भीर असहमति रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, बालविकास, साबिक उच्च मावि शिक्षक सिकाई अनुदान, छुट अस्थायी करार, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, प्राविधिक धार लगायत कसैको पनि अपेक्षित माग सम्बोधन नभएकोले सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै देशभरका सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरू सबै हिसाबले आन्दोलनको लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन पनि वक्तव्य मार्फत दिइएको छ ।
