काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू तत्काल विघटन नगर्न आदेश दिएपछि निर्णय लागु नहुने भएको हो।
यसअघि महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी स्थानीय शिक्षा ऐन संशोधन गरेकोमा उक्त व्यवस्था विरुद्ध महानगरका १८ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
सर्वोच्चमा बुधवार बसेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको उक्त निर्णयउपर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले के कति कारणले त्यस्तो कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो भनेर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
